ਝੱਖੜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਤੈ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ (1)

ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਕਾਰੀ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਤਿਲਮਲਾ ਉੱਠੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੁਹਿਰਦ, ਹੱਸਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੱਜਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭਿਅਕ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਵਖਰਾਪਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸਾਂ-ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੀ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ' ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵੀ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ' ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ-ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁਟਣਾ ਅਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਖੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ, ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਵਿਰਸੇ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰਬਾਂਗਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਹਰ ਸ਼ਾਖ਼ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ।
ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਤ ਯੁਗ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾ ਕੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬਾਂਗੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਘੁੱਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਸਾਈਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਸ਼ਮ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਹੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਤੇ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇਕਦਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਖਿਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸੌਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗਲ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰ 'ਆਇਲੈਟਸ' ਕਰ ਕੇ ਉਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥਾਲ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਨਕਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਪ-ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਤਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਮਿੰਗਟਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਸ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਸੜਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 'ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ' ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ 'ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿੰ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ 'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਨੂੰ  ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ 'ਰਤਨਮਾਲਾ' ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭੇ ਗਏ।' ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿਢਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਯਾਬ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ 'ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ' ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਰਕ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 230 ਵਿਦਿਅਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ (2018) ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਔਖੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। (ਬਾਕੀ ਕਲ)
ਸੰਪਰਕ : 98156-20515