ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 133 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 70-71 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 84ਵੇਂ ਪਲੈਨਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ 'ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਗਠਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਦਿਆਂ, ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ 'ਵਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ।'
ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜੀਅ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 16, 2017 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਰੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 28 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਉ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ।ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਬਲ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ, ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਵੱਡੇਪਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਮ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ, ਅਮਲਯੋਗ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕਸਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ।ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਿਗਲੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤਬਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਹੀ-ਤ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਉਠਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਮਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 'ਮਹਾਂ-ਗਠਜੋੜ' ਗਠਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੌਣੀ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਹੀਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਜਪਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਬੜਤੋੜ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਲੰਗਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਵੰਡ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ-ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ।  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 'ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ' ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭੈਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦਕੀਆਨੂਸੀ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ-ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ-ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲੀ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ-ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਪਲੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਤਰ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੀਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ, ਗ਼ਰੀਬ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਢੀ, ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ-ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ, ਕਰੋਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੌਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਫੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਅਗਵਾਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,  ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ।