IAS Officer RS Ladhar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਆਰਐਸ ਲੱਦੜ ਨਾ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ: ਆਈਏਐਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 45-45 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।  ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:  ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, “ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢਕ”। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਆ ਛਾਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ 1000-1000 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਰਾਜ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੱਟਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਐਸਸੀ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਜਵਾਬ: ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਚਰਨੀਜਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।