ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ : ਹੁਣ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਸਮਾਰਟ’’ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆੜ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨੇ ਸੱਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਉ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਧਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕਲ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘‘ਸਮਾਰਟ’’ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਪਣਾ ਖ਼ੂਬ ਦਬ-ਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ  ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਰੂਪ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਸਮਾਰਟ’’ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆੜ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕ-ਦੋ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਪੁੰਨ ਜਾਂ ਟਰਂੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰੂਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੌੜੇ ਕਰ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।

​ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਮਕਾਨ ਨੰ: 3098, ਸੈਕਟਰ37 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋਬਾਈਲ : 98764-52223