ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮਾਂ ਤੇ

File Photo

ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਫੁਟਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ।

ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਛਡਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਣਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪਟਰੌਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚਦਾਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ, ਉਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ  ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ  2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ

ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 8872006924