ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ ਨਹੀਉਂ ਲਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ
ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 2007 ਨੂੰ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਇੰਸਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।
2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁੰਡੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ 48 ਤਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜੀਪ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਿਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 9 ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਛੇ ਸਾਲ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਵਕੀਲ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 7.8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਸੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ‘ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ ਨਹੀਉਂ ਮਿਲਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ’ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 9464696083