ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ?

ਭਾਰਤ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਿਥੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹਨ,

ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਂਡ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੁਰਮ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਵਸੋਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਹੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਕਸਫ਼ੋਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਕ, ਸ੍ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਬੋਧਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ੍ਰੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 85 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 78 ਹਜ਼ਾਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਏ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 370 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ 463941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2015-16 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 1666 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਵ 3332 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆਰਥਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 136 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਪਛੜਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਡੁਬਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਝੰਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਡਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜੁਆਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2016 ਤਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 2.50 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, 23 ਹਜ਼ਾਰ ਐਮ.ਫਿੱਲ ਤੇ 990 ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 89060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ  ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸੰਪਰਕ : 98146-62260