ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਘਾਟ 

ਸੰ ਨ 1969 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1969 ਵਿਚ 14 ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਸੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 6 ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁਪ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 10 ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ. ਬੈਂਕ, ਕਾਰੂਡ ਵਿਆਸਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪੱਖੀ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇੜਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 
ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਵਾਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਾਨਤਾਂ (ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ) ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਖਰੇ-ਵਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਇਸ਼ੂ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਾਇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਟੇਲ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਔਖਾ ਵਕਤ ਕਟਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੀ ਗਈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਡੀਉਕਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਵੀਡੀਉਕਾਨ ਗੁਰੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ।ਵੀਡੀਉਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਏਵਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵੇਚਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 75 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ, ਘਾਟਾ 6.4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਵੇਚਦਾਰੀ 59 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵੇਚਦਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 9 ਗੁਣਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਵੇਨੂ ਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਕੋਛੜ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰ ਰੀਨੀਉਬਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 64 ਕਰੋੜ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀਪਕ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀਡੀਉਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤੀ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਕਮ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਕੋਛੜ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ?
ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 20 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਿਮਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਗਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ Àੁੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।