ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 74 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾ ਵੱਟਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਠੋਸ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇ-ਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਸੱਭ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਉਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ੈਰ, ਭਾਜਪਾ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੂਚੈਰੀ ਹੈ। ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿਗਿਆ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ., ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀਵੀ, ਪੱਖੇ, ਮਿਕਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਤੜਫ਼ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਦੀ ਹੈ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬੋਤਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਪਰਕ: 75083-25934