ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 27 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ., ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ ਤੇ ਬੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 16.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ-ਪਹੁੰਚਦੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮ. ਡੀ, ਐਮ. ਐੱਸ, ਐਮ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮ. ਡੀ, ਐਮ. ਐੱਸ., ਐਮ. ਡੀ. ਐੱਸ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 6. 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 14.90 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 7.80 ਲੱਖ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ 4.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਅੰਤਰਗਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 40.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 16 ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ (ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਾਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 2.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਲੌਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆਦਿ ’ਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿਜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2018 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 479 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 252 ਨਿਜੀ ਤੇ 227 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 67352 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿਜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 3 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 500 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜ 7 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 775 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਨਤਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਰ 80 ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾ ਕੀ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 200 ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਤੇ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਵਰਗੀ ਲਾਹਨਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 800 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੀਟਾਂ ਨਿਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 50-50 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ., ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੌਮੀ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ.) ਹੋਈ। ਕੱੁਝ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਲਤਮਸ਼ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਘੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਿਧੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਟ (ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਐਮ.ਡੀ., ਐਮ.ਐਸ. ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਮਜ਼, ਪੀਜੀਆਈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਖਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੀਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 1.67 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 89549 ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ 18854 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11681 ਉਮੀਦਵਾਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2979 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ 618 ਸੀਟਾਂ ਹਨ,
ਐਮ.ਸੀ.ਐੱਚ ਦੀਆਂ 9, ਡੀ.ਐੱਮ ਦੀਆਂ 14 ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐੱਮ.ਡੀ ਦੀਆਂ 19953, ਐੱਮ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ 10821, ਡੀ.ਐਨ.ਬੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 1338 ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 1979 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿਚ 1.43 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 79633 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਡੀ., ਐਮ.ਐਸ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਮ.ਡੀ, ਐਮ.ਐਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਹੇਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ। ਸੰਪਰਕ : 94641-72783