ਵਾਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆ! ਆਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆ!!
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਿਖਾ ਕੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਿਆ
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਸਾਧਨ, ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਤਮ ਆਖਿਆ ਸੀ (ਅੱਜ ਇਹ ਕਤਈ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ) ਅਪਣੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬੜੀ ਬੋਝਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਿਸਮਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹਨ। 95ਵੇਂ ਸਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੀਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੱਬ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵਿਖਾ ਕੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ 60 ਰੁਪਏ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਡੋਬਦੇ ਹਨ? ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇ
ਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਂਜ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਨਣੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹਰ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖ਼ੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਸਹਿ ਕੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਹਢੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2005 ਤਕ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ (ਭਾਵ 20 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ।
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕੁਸ਼ਲ (ਮੁਹਾਰਤ ਸੱਖਣੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਨੌਜੁਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ।
2014 ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਫਲਸਰੂਪ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਭਾਵ 2019 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ, ਬਾਪ-ਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਬੇਵਸ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣਾ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਹਦ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਤਿ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੇ-ਖਾਂਦੇ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੱਜ-ਰੱਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ। ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੁੱਕੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਗੰਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਆਸਰਿਤ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ (ਉਜਾੜਾ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਏਕਤਾ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ
ਸੰਪਰਕ : 98156-20515