ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਨਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਜਿਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1971 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ  ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਘਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ,

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਸਿਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ,

ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 1467 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6373 ਜਾਂ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 91000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 53.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ, ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੀ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ।

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਪੇਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,

ਕਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੀਖਣ ਲੈਬਰਾਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ,

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੰਪਰਕ : 98551-70335