ਦੇਖੀਂ! ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

protest

ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੋ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨੋ  
ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੋਟਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ,  
ਦੇ ਦਿਉ ਸਾਥ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ,  
ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ।  

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਰੂਪ -ਰੇਖਾ ਵੀ ਘੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਨ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸ.ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ1947ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੀਂ! ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀ। 

(ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਗਰੀ)
ਸੰਪਰਕ 9478238443