ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ- ਬਹਿਰੀਨ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ , ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਬਰਾਹਮ ਅਕੌਰਡ’ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਲਤੀਨ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਬਿਨਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲਾਲ ਸਾਗ਼ਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੀਓਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 23 ਨਵੰਬਰ,2019 ਨੂੰ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਦ ਅਲ ਸਾਊਦ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵੀਅਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੱੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮੱੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬਧ ਨਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ।ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਤੀਨ ਨੇਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ,1979 ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨਾਲ 1994 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਾਕੋ,ੳਮਾਨ,ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੰੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
70 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ 14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1896 ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰਡਨ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਮ ਸਾਗ਼ਰ ਵਿਚਲੇ ਲਤਾਕੀਆ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਓਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਗਾ੍ਹ ਮੰਨਿਆ।1917 ਵਿਚ ਬੈਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਓੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ।
ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਤਾਕੀਆ ਖੇਤਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਿਮਆਨ ਸਾਈਕ-ਪਾਕੋਟ ਦੀ 1916 ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਤਾਕੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਤਰੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 1948 ਵਿਚ (ਟੂ-ਨੇਸ਼ਨ) ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਤੀਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਰਬ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਮਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।1956 ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਏਜ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ,ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੈਰ ਰੋਮ ਸਾਗਰ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ।ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਧੜੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 1967 ਦੀ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰੇ ਗਏ। ਗੋਲਾਣ ਉਚਾਈਆਂ,ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਫਸਲਤੀਨੀ ਵੱਸੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲਗੀ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ, 38 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਹਮਾਸਲੈਂਡ (ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ) ਤੇ ਅਲ-ਫਤਿਹ ਲੈਂਡ (ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ) ਆਖਦੇ ਹਾਂ ।
1973 ਦੀ ਯੋਮ-ਕੀਪੁਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਸਰ-ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਘੱੱਲਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਜਿੱੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। 1964 ਵਿਚ ਬਣੀ ਪੀ.ਐਲ.ਓ (ਫਸਲਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰੌਕਸੀ/ ਇਵਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਅਜ ਅਸੀ ਤੀਜੀ ਇੰਤੀਫਦਾ (ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵਿਦਰੋਹ/ਚੜਾਅ) ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।(ਇੰਤਿਫਦਾ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱੱਰਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੈ )।
ਮਿਸਰ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ 1979 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ । ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6, ਅਕਤੂਬਰ, 1981 ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਸਦਰ) ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਅਨਵਰ ਸਦਾਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸਲਾਮੀ ਭਰਾਤਰੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਯਹੂਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਮਾਹਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਕਮੈਨ ਦੀ ‘ਸੀਮਿਤਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਰਨਾਰਡ ਲੁਈਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਢੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ (ਡੀ-ਹਾਈਪਨੇਟਡ ਧਓ ਹੇਪਹੲਨੳਟiੋਨ) ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਰੱਦੋਅਮਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਆਈ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।2017 ਵਿਚ (ਝਛਫੌਅ) ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਪਰਿਹੈਨਸਿਵ ਪਲਾਨ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਯੇਰੂਸ਼ਿਲਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 1979 ਚ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਚੀਨ ਦੀ ‘ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪਹਿਲ’/ਉਦਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ) ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਮਿੱੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਸੰਧੀ ਮੱਧਪੂਰਬੀ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਚ ਵੱਧਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਯਮਨ,ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਫਸਲਤੀਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁਧ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁਧ ਧੜੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱੱਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਲਫ਼ ਕੌਂਸਿਲ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੇ ਸੰਬਧਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀੱ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਂਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਔਖਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਚੋਣਾ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਕਰਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜੰਗ ਐਲਾਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਕ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਸਲਭੇਦ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਕ ਅੱੱਣਸੁਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਿਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੱਧਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਸਲਤੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਤੇ ਹਿਜਬੁਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
(ਸਿੱੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭੂ- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ)
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ (ਕੰ) ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ
9463686611