ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ (1)

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਾਰਨ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਿਦਿਅਕ' ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਹੁਣ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਗ਼ਰੀਬ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੱਭ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ, ਆਰÎਥਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ (ਅਪਣੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਕਿ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਧਰਮਾਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਜਾਈ ਚਲੋ। ਅਸੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਏ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕੌਣ ਕਰੂ?
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ : ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਲ ਸੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੈਫ਼ਸਰ ਸਨ।
ਜਦ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਡਰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵੇਸਲੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ, ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ।
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਲੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਉਤੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਤੇ ਦੋ, ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਊਂਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਝੱਗ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? 
ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ : ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ, ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਵਿਦਿਅਕ' ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, (ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੋਭਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲ ਟੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਝਾਕਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।ਨਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ : ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰਵਾਉਣ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਕਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਖਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।
(ਬਾਕੀ ਕੱਲ)