water

18 ਅਗੱਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੜੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਉ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਸੂਬੀ ਹੀ ਮਿਲੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਦੋਂ ਬਝਿਆ ਜਦੋਂ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 1966 ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ 78, 79, ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 1969 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1242 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1248 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਮੁਸਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲ ਰੁੜ੍ਹਦਾ-ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਹੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 123 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।

ਜਿਥੇ ਗਿ. ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਥੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੌ. ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1981 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਟੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਧੋਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਕਿ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਸੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਂਗ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਵੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਸਭਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2004 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀ ਛੁਡਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੇ. ਐਸ. ਰਾਉ ਜਿਹੜੇ ਉਘੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਨਕਪੁਰ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਤਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਦੀ, ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਤੇ ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ (ਇਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1970 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 1980 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਆਪੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਪਰਕ : 94646-96083