ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦਤ ਝਗੜਾ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ
ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ........
ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ, 48 ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਸਥਾਪਨ ਸੰਘ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਟੈਰਮ (ਆਰਜ਼ੀ) ਆਰਡਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਯਾਚਨਾ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 'ਰਾਮ ਭਗਤ' ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1885 ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਬ-ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੰਤ ਰਘਬੀਰ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਚਬੂਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 22 ਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1949, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਰਦ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਥੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਵਲਭ ਪੰਤ ਦੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਨਿਆਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਦਸਦਿਆਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਠਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1928 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਟਰਕਟ ਜੱਜ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਨੋਟਿੰਗ ਕਿ ਸੰਨ 1528 ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗੱਸਤ 1989 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਾਰਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕੁੱਝ ਰਕਬਾ 67.7 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਫ਼ਾਰੂਖ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਚਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ 1996 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਕਿਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ।
ਮਾਰਚ 2002 ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ, 48 ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਸਥਾਪਨ ਸੰਘ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਟੈਰਮ (ਆਰਜ਼ੀ) ਆਰਡਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਯਾਚਨਾ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ। ਇਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਕਲੇਮ ਇਹ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਾਹਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ 'ਰਾਮ ਭਗਤ' ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਸੰਪਰਕ : 88720-06924