ਅੱਜ ਵੀ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
“ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ...
“ਅਬਕੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਭਜਾਵਾਂਗਾ” ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 11 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 12.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਹ 83 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1183 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 466 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਝੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ” ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 49, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 6.15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਾਜਮਹਿਲ ਤੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਕਿਸਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਆਏ?
“ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ” ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.), ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਗੱਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ 'ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 6589 ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ 1988 ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਸਕੀਮ' ਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆ 2.39 ਲੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 76,782 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 9000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ।
ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਔਰਤਾਂ ਅਗ਼ਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 370 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 'ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਅਕਾਨਮੀ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਨਕਦੀ ਦਾ ਚਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ
ਹਾਲਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 40401 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 38670 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 40801 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 111 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 6 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6568 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਂੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 4.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਰਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮਂੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਛੇ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਮਰ-ਮਰ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ 74.04 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ 460 ਮਿਲੀਅਨ (46 ਕਰੋੜ) ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਅੱਜ 2019 ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਆਪ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਚਾਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਰ ਸਿਰ।
ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਇਨਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਈ 2018 ਤਕ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਘਾਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸÎਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2019 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਪਿਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ 97793-24972