ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰਤ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 'ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 'ਗੁਪਤ ਹਮਲਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲਟਕਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਆਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਗੱਲਬਾਤ' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?''
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲ ਤਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ' ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ' ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸਾਨ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ (ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ' ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ 'ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ' ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਕ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਅਰਥਾਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤਕ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ 'ਨੱਕ' ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ