ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ-1
ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’’ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕੋ ਰਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ : ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਗੁਪਤੋ-ਗੁਪਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਈ ਨਾ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਈ.ਜੀ.ਡੇ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚੁਕਣ ਲਈ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼੍ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਕਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1860/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 700 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ 30 ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ-ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਬਰਗਰ ਨਿਊਡਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਅਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਢਿਆਂ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ 40-90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ*ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ? : 1907 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਨ : ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਇੰ ਦੀ ਅਬਾਦਕਾਰੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 1907, ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਕਾਲੇ ਅਰਾਜ਼ੀ (ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਮੁਜਰੀਆ 1907, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਰ ਪਛਮੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। 1914 ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ, 1920 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੋ. ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਗਾਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਝੀ ਤੀਆ ਪਚਾਨਵੇਂ। ਪੰਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਵੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਗੂੰਠਾ ਲਗਾ ਦੇ। 3 ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ’ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। 1937 ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1937 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ।
1946 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1959 ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਸੀ। 1981-83 ਵਿਚ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ, 2000 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ। 2003 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ, 1998 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਲਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪੈੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ)
ਪ੍ਰਿੰ.ਗੁਰਬਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ ਸੰਪਰਕ : 9915529725