ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ- ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ 'ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ਿਊ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ ਡਿਸਪਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ 'ਕਾਮਯਾਬੀ' ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਟਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਤਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਹਰ ਰਜਦੇ ਪੁਜਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੇ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਝੁੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕਮਾਈ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।

ਟੀ.ਵੀ. ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਚਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਚੁਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਲ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾ ਲਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਠਾਹਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨੀਸਬਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ? ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤਾਂ ਕੋਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਮਝਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਧਰਾਵੀ ਸਲਮ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਥੇ 8 ਲੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਪੰਦਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਬਚਾਅ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਲਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆ ਸਕਣਗੇ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਖੜੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਉਤਰਨ ਤੇ ਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 88720-06924