ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਚੌਪਟ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਅਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦੁਖੀ....

Electricity

ਅਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਪਨਗਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 1-150 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 2.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 151-250 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 4.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 251 ਤੋਂ ਵੱਧ 5.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 4.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 101-300 ਤਕ 6.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 301 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 7.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ 20 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ, 200-500 ਤਕ 50 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਤੇ 500-1500 ਤਕ 100 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹਨ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਦੁਖੀ ਹਨ  ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਸੰਪਰਕ : 98764-52223