ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ-2
ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ-ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਾਂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦੇੜ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਹਥੇ ਕਰਨਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ-ਮਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ।
ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ : ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਹਾੜ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ 1984 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਨੇੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਗਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅੜੀ ਛਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਦ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਉ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਆਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਸ਼ਦਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ: ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਾਹ ਪੁਟਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਖਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਊਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੰਮ ਛੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ, ਆਪਸੀ ਵੱਢ ਟੁਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰੇ ਦੀ ਅਧਿਆਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਦਕ, ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਜਾਣਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਪੁਟਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਕਿਸ ਭਾਅ ਮੁੜਕਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰ ਉਤੇ ਆਏ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 99155-29725
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾ