ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਗਰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਗਰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਬਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1999 ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਜਦੋਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ‘ਮੋਸਟ ਫ਼ੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਅਗੱਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਭੜਕ ਉਠਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ 9 ਅਗੱਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਗਿਉਂ ਪਾਰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਠੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਠੰਢੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਓ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ 24/25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਠ ਠੋਕਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ 17-18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸੰਵਾਦ (ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ.) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਭੂ-ਆਰਥਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤੁਰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ..।’ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਐਂਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੇ ਹੀ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?’ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਐਂਕਰ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਧੜਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਪਾਸੋਂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਤੇ ਕਪਾਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਯਾਨੀਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ : ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ) ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਰੇਖਾ ਖੇਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਤਰ ਵਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1965 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਲ ਧਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਨ 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ 1972 ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।
ਸੰਨ 1971 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਸੌ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਖੁਣੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੰਨ 1999 ਤੇ 2001 ਦਰਮਿਆਨ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2001 ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਗ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ-ਉੜੀ-ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਮੋਸਟ ਫ਼ੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਮਈ 2018 ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਲ.ਓ.ਸੀ. ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ.ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 10752 ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 364 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 341 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਸਮੀਖਿਆ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ 25-26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਨ 2003 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਨ ਸਕਿਉਰਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ 17-18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ, ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤਾੜਨਾ, ਐਫ਼.ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ-ਬਾਜਵਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਖੜਿਆ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ 5 ਅਗੱਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਕਸਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਐਂਕਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 0172-2740991