ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ

FARMER PROTEST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੀਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ।

 

ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੋਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਔਕੜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਰ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ þ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧੜੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਦਿਆਂ ਸੁਣਾ, ਦਾਸਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇ ਰੁਆ।’ 

 

 

ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਵਾਂ ਉਲਾਰ-ਉਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।

ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ​,ਸੰਪਰਕ : 9815143911