ਕਿਉਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?

Why is the judicial system of the country staggering?

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‍ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਗਮਗਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਮਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। 

- ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਭਾਲੀ