A country where politicians are equal to all citizens

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ 8 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋਕਿਮ ਹੌਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਾ ਸਹਲਿਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੀਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ- ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ