Distribution of Reservation: ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

Distribution of reservation is not the solution of the problem

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵਰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਕੁੱਝ ਉਪਰ ਉਠਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਲਮੀਕ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ. ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਧਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੈ। ਉਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਖਰਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਘੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਰਜੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਅਧਾਰਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 40 ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰਖਣਗੇ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ’ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਸਣਗੇ। ਲੋੜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਪਰ ਉਠ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ ਉਠ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਲਿਤ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ? ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਨੀਤੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਪਰ ਉਠ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ)
ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਊਰੋ ਮੋ: 9814125593

.