ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ........

1984 Anti-Sikh Riots

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ 1997 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ।

ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ?

ਜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਂ ਖੁਰ ਚੁਕੇ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਂਗਲ ਸੇਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ?  

ਗੱਲ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦਾ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਠੰਢੇ ਫੋਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਬੋਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਖੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਚੁਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਹੈਰਾਨੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਂਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਲਕਿ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ-ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ 1997 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਲਗੀਆਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ?

ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਜੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਂ ਖੁਰ ਚੁਕੇ ਉਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਂਗਲ ਸੇਧੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇ? ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦਿਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਮਾਣਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੱਭ ਮੰਗਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੇਠ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੁਲਣ ਲਗੀਆਂ। 

ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਉਭਾਸਰ ਵੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ।

ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਵੱਗਿਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਥੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ 'ਚਿੜੀਉ ਮਰ ਜਾਉ' ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ 'ਜੀਅ ਪਉ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂਹੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਲੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।  

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870