ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾ 70ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਅਪਣੇ ਗਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਤਸੀਹੇ ਝੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛਡਣੇ ਪਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿਛੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਕਦਾ ਉਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ  ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਤੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਭੜਕ ਪੈਣ ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀਉ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਰ ਗਏ।  ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।  ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੇ। ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ।  ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ 'ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ' ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 16 ਸਾਲ ਚਲਿਆ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ।  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਲੰਗੜਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।  ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।  ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ।  ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।  ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 1982 ਵਿਚ  ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿਤੀ।  ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1981 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ,  ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।  ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੱਕ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੱਭ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉੁਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਿਰਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜੀਅ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ।  ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ 98141-22870