ਅਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਮੂਮਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੀਆਂ ਤਬੇਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰਖਿਆ। ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਨੰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ ਉਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੇੜਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਖਟਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥੀ ਕਰਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿੱਤ-ਨਿੱਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਬਦੋਬਦੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ 1977 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ

ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਖ਼ੁਦ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਖਪਤਕਾਰ ਬੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਘੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਦੀ ਵਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਅਨਾਜ, ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੀਸ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬੇਬਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹੱਥ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੀ ਕੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870