ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਮੰਗ ਫਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਚੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁੱਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈ?

1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ 'ਸਕੱਤਰੇਤ' ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ (ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ ਖ਼ਰਚ, ਬੇਕਾਰ ਸ੍ਰੀਰਕ ਥਕਾਨ, ਬੇਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 
-ਦਇਆ ਸਿੰਘ 'ਸੰਧੂ' ਗਾਰਡਨ ਕਾਲੋਨੀ ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਸੰਪਰਕ : 95010-32057