ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਬਟਵਾਰੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਜੋ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ 16ਵੀਂਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਬਹੁਮੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਬੇਝਿਜਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪਰਾਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਚਿਰਕੋਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵਟਣੀ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੇਹਦ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1849 ਤਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪਟੇਲ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਪਰਕ : 99142-58142