ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਜ ਦੇਵੇਗੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ।

6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 27 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਰਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ,

ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੇਠ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਖਵਾ ਲਏ ਗਏ। 1 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ (ਕਿੱਤਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ) ਦੀਆਂ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਉ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਧ ਦਾ ਦੁਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਜੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ, ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੀਮੇਲ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿਚ 10 ਵਿਚੋਂ 2 ਅੰਕ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਵਿਚੋਂ 9 ਅੰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੇ ਫਿਰ 9 ਕਰ ਕੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਥੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗਿਕ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਇੰਟਰਵਿਉ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਵਿਉ ਕਦੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ,

ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਉ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ।' ਸੋ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਹੀ ਚਹੇਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਯੋਗ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ  ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਉ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਕਿ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚਹੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ  ਨਿਯਮ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਆਉ ਜਾਗੀਏ, ਆਗੂਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ, ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ, ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸੰਪਰਕ : 98763-71788