ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ 60 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, 25 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਟ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ 1986 ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2008 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਨਾਵਰ, ਦੂਨ, ਨਵੋਦਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1.30 ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ 1.30 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਜਾਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ ਆਰਟਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟਸ ਗਰੁਪ ਦੇ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਨ 1986 ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ.ਐੱਸ.ਕਿਯੂ.ਐਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਆਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ 5+3+3+4 ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡੇਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 4.43 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨ 2030 ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਖਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1986 ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਪਰਕ:98726-27136