ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਰਿਆਦ (ਸ਼ਾਹ) : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਕੀ ਐ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ?
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਹੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਫ਼ਾਲਾ ਲੇਬਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ,, ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਛਵ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਵਿਚ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਫ਼ੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਫ਼ੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਤਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਫ਼ਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਐ।