ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਭ ਲਈ ਘਾਤਕ
ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ: ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੂਤੀ ਕਪੜਾ ਆਦਿ ਸੱਭ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ‘‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020” ਰਾਹੀਂ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ (ਯੁੱਧ, ਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮਰਥਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਵੋ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਹਾਰਣ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ‘‘ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ” ਵਿਚ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਲਾਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ‘‘ਜੇ-ਫ਼ਾਰਮ” ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੀ ‘‘ਜੇ-ਫ਼ਾਰਮ” ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ।
ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ‘‘ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਰੀਪੋਰਟ” ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ 3 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ‘‘ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020” ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੁਆਲਟੀ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਲਈ ਗੇੜੇ, ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਤੁਲਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਰੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਾਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ। ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ। ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ 4 ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘‘ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ” ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਤੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਪਣਪੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ, ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ, ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ? ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ(ਰਿਟਾ.ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਸੰਪਰਕ: 97818-59511