ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ...
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ 14.14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ।
ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਰਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰੀਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਡੰਘਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਆਹਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 ਅਤੇ ਫਿਰ 2002 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੁਆਦ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚੋ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ,ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ‘’ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਹੋਇ’’ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖ਼ੁਦ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵੰਡ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।