ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ-2021 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ‘ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਗਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵਜੋ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 69.71, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 66.68, ਕਪੂਰਥਾਲਾ ਦੀ 64.65 ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 70.9 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82-99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਭੰਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਜੋਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਿਤਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀ ਸਦੀ 1.68 ਤਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਏ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗਤਾ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰੇਟਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 91 ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 83 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਾ ਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਣ ਦਬਾਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਿਅਰਥ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾਏ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਰਲਗਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ,ਸੰਪਰਕ : 89682-82700