ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋ ਬਣੇਗੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ 20  ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫ਼ਾਰੈਂਜ਼ਿਕ ਕਿੱਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਭਿਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮਂੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਾਪਰਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 2, 4, 6, 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 55 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਮਿੰਟ ਇਕ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 13 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ 6 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਠੂਆ, ਸੂਰਤ, ਏਟਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਚਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪੰਗ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਿਆਂ,

ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਔਰਤ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।

ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇਕ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅਨਾਥ ਜਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ 20  ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫ਼ਾਰੈਂਸਿਕ ਕਿੱਟ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਭਿਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ  ਨਾਲ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੁਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੁਮੈਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾ. ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸੰਪਰਕ : 98146-62260