ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਾਗ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਅ। ਇਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਾਂਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵਪਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦਰਦ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਵਪਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਆਪ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਕਲਯੁਗੀ ਸਾਧ, ਬਾਬੇ ਅਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਿਰੋਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਅੱਜ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਜਿਥੇ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, 24 ਘੰਟੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕੜਜਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਕਸਫ਼ੇਮ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜੁਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਥਲ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਭਾਵ ਆਰਮੀ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ, ਕੰਮਚੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ, ਸੀਨਾਜ਼ੋਰ, ਨਸ਼ਾਖੋਰ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਨਕਲਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹਿਤ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ-ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ,

ਜਿਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰ, ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਇਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਮਾਰਾਮਾਰੀ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ?

ਅੱਜ ਕਿਥੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਲਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਕਸਰ ਰਖਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ,

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਚੀਲੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 
ਸੰਪਰਕ : 94650-72436