ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ?

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਰਮੈਸਿਊਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਮੀ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ, ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਐਸਸੀਨਟੇਲ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਐਨਐਲਈਐਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੱਭ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੂਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ 67 ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 13,400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ 1208 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਇਨਫ਼ਿਊਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2070 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 12 ਐਡਰੈਨਰ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 52 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 628 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੂਚੀਬੱਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਈਐਮਟੀਆਈਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 42,476 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 442/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 856 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਥ੍ਰੀ-ਵੇ ਸਟਾਪ ਕਲਾਕ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 39 ਇਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ 4,124 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?     ਸੰਪਰਕ : 98764-52223