ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮਾਰਟ ਹਨ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ

File Photo

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਕੂਲ ਆਉ, ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਘੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰਤ ਨਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਉ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹਨ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਕੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਕੋ! ਗੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਟੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ (ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਐਮ.ਫ਼ਿੱਲ ਤਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ। ਅਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣੀ। ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਜੀਫ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਾਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉਸਾਰ ਦਿਤੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨੇ।
- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸੰਪਰਕ : 94176-82002