ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕਈ ਕਈ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁਕਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਣਿਤ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?

ਗੁਰੁ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੇਕੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ।

ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਪ੍ਰੋ. ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ, ਸੰਪਰਕ : 94784-60084