ਲੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਟਾਮਨ ਦੀਆਂ!
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹੈ,
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਨਹੀਂ
ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੇ ਘਰ ਬਨਾਏ ਉਸ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੜਕ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਹਿਜ਼ਰਤਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਪੈਣਗੇ?
ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਰਛੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਛਲਣੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਲੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਮੜੇ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ (ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ), ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਥ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਰਭੰਗਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਲਹੂ ਤੇ ਨੱਕ ਉਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗੀ।
ਉੁਸ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ-ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੜਕ ਉਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣ, ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪਛਾਣ, ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤਕ ਭੇਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਫ਼ਰ ਕਬਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਹੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਚੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ।
ਸੋਚੋ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਗੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗੱਸਤ 2020 ਤਕ 83 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ 'ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫ਼ੂਕਣ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ 'ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ' ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਸ਼ਾਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੜਦੇ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਐੱਚਆਰਸੀ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਨੂੜ ਦਿਤਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵੇਖਣਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਫ਼ਿਊੁ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਉਤੇ ਆਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ-'ਗੋ ਕੋਰੋਨਾ ਗੋ'। ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 182 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋਂ ਭਜਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਸਹੀ, ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀ ਸਦ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਕੌੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਲ ਉਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 'ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਸਿਰ 'ਚ ਘਿਉ ਝੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ,
ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਭੀ ਕੁਛ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਵਰ ਜਾਨੇ ਦੇ
ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਤੋ ਭਰ ਜਾਨੇ ਦੋ।
ਸੰਪਰਕ : 78373-21302