ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਦਾਗ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ

Political Parties

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਫੁਸਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇ-ਸਹਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਅੱਜ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਲੱਤ ਉਪਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਪਣਾ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਗਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਵੇਖਿਆ।

ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੁੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝਹੀਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਾੜਾ-ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਰਿੱਛ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਏਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਸੰਪਰਕ : 98141-25593