ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ - 2.0 : ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ
ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ- 2.0' ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਖੇ ਹਨ।
ਅੱਜ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ- 2.0' ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਤੀਹਰੇ-ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ 'ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਮ' ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਚ.ਸੀ.ਐਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ਛੋਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਫ਼ਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ (ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ), ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2019-20 ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ 1,274 ਮਾਨਵ-ਯੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (2018-19 ਵਿਚ 631 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)। ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਡਬਲਿੰਗ ਤੇ ਗੇਜ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 2,226 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2009-14 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਪੱਧਰ (1,520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ, ਕੋਲਾ, ਲੂਣ, ਖੰਡ, ਦੁਧ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ 24*7 ਫ਼੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 3,705 'ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ' ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਪਣੇ ਰੇਲ-ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਈ- ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਫ਼ੇਸ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 33 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 89 ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ 13 ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਲਏ ਗਏ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜੁੜਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਕਦਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ ਇਨਫ਼ਲੋਅ 18.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 73.46 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 14 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਪੁਟਾਈ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ) ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਸੀ 12 ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ (ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਚਮੜਾ ਤੇ ਜੁੱਤੇ) ਵਿਚ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਜੋ ਹੌਸਲਾ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਡਰਤਾ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਛਿਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਨਾਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਆਗੂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ , ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ