"ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼''
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼:
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਬਿਲ ਸਲੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ 51 ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ?
ਜਵਾਬ: ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਹੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵ ਅਪ ਔਰ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੂਡ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਮਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਡਾਕਟਰ ਐਸਐਸ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਮੁਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।