ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ?
ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ
ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਆਪ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ (ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ) ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ’ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ਼ਲਤ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਹਥ ਜੋੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸੌ ਸੌ ਨਖ਼ਰੇ ਕਰ ਕੇ, ਪੀ.ਐਲ.-480 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਏਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਉਗਾਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਵਸੇ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਲਹਿਲਹਾਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਉਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥ ਦੇਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਤੇ 50% ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਉਪਜ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ) ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 80% ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ।
ਡਬਲੀਊ.ਐਚ.ਓ. ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਉ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲੀਊ ਐਚ ਓ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਛਡਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ‘ਧਰਮ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਅਰਡੀਨੈਂਸ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਰਾਜਸੀ ਤਿਗੜਮ ਲੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਰਤ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ: ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ, ਦਸੋ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਦੇਣ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਉ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਧਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ), ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਪਰੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰ੍ਹਾਏ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ‘ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤੁਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।’ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ‘‘ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ’’ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ’ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰੱਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤੇ ਤਰੰਗੇ ਦੇ ਵੈਰੀਉ, ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਉ ਹੁਣ।’ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਤਾਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇਸ ‘ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਦੌੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦੁਖੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਰਵਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ? 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮਾਰੂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਕਲੀ ਅਥਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਧੀਨ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ? ਜੇ 5-7 ਸੌ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਵੀ ਸਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ) ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ? ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਪਣੇ ਤਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਖਿਆ ਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ 5-7 ਸੌ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ਼ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਹ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰੱਚ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ?
ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ‘ਨੇਕ ਮਸ਼ਵਰਾ’
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਨੇਕ ਮਸ਼ਵਰਾ’ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਉ ਤਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੋ, ਕੁੱਝ ਤੁਸੀ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਕਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਡਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ‘‘ਲੈ ਦੇ ਕੇ’’ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਪਰ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੱਚ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ (ਧਰਮ) ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਨਾ ਆਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 50 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ‘‘ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਜਾਉ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ, ‘‘ਦੋ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ।’’ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ