ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ‘ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਬੈਰੋਨੇਸ ਓਰਸੀ ਦਾ ਸਕਾਰਲੇਟ ਪਿਮਪਰਨੇਲ (ਇਕ ਨਾਵਲ) ਯਾਦ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 80,000 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 80,000 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਕ ਉਭਰਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿਚ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ’ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

- ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ)
ਸਰੋਤ: 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ